बिलासपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में बड़ा खुलासा हुआ है। आधार और राशन कार्ड के अपडेट के दौरान यह सामने आया कि 531 नाबालिग लाभार्थी पिछले कई वर्षों से योजना का लाभ उठा रहे थे। वर्ष 2018 से अब तक इन नाबालिगों के खातों में 10 लाख 62 हजार रुपये से अधिक की राशि नियम विरुद्ध तरीके से भेजी जा चुकी है। अब कृषि विभाग ने ऐसे सभी खातों को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में देती है। इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसानों को ही दिया जा सकता है। लेकिन हाल ही में जब 20वीं किस्त जारी होने के बाद केंद्र सरकार ने हितग्राहियों की अपडेट सूची जारी की, तब पता चला कि बिलासपुर जिले में 531 नाबालिगों के नाम पर पंजीयन कर योजना का लाभ लिया जा रहा था।
केवाईसी अपडेट में हुआ खुलासा
केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने पर यह गड़बड़ी सामने आई। इन 531 लाभार्थियों को हर साल लगभग 31 लाख 86 हजार रुपये की राशि गलत तरीके से जारी की गई थी। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि अभिभावकों ने जमीन के कागजात या अन्य दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर नाबालिगों के नाम पर पंजीयन कराया। वहीं, कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच में लापरवाही की बात भी सामने आई है। अब विभाग इन सभी संदिग्ध लाभार्थियों की सूची तैयार कर रहा है। सूची तैयार होते ही इनके खातों पर आगामी किस्तें रोक दी जाएंगी।
बालिग होने का प्रमाण देने पर मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि संदिग्ध सूची में शामिल नाबालिग किसानों को 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। यदि इनमें से कोई लाभार्थी अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, तो उसे विभाग में आवेदन देकर अपना आधार, राशन कार्ड और केवाईसी प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी होगी। आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पात्र किसानों को अगली किस्त जारी की जाएगी।
