जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा
स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा “वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ” थीम के साथ शुरू हुई, जो इस बार खास इसलिए है क्योंकि इसमें बहुप्रतीक्षित महामारी समझौते पर विचार हो रहा है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए सदस्य देशों से वित्तीय स्थिरता के लिए सहयोग मांगा। वहीं, चीन ने वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग में अपनी भागीदारी पर जोर दिया और ताइवान को एजेंडे से बाहर रखने की बात दोहराई। इस सभा में महामारी, जलवायु परिवर्तन, पोलियो, स्वास्थ्य कार्यबल और संगठन की कार्यक्षमता जैसे करीब 75 मुद्दों पर चर्चा हो रही है। 5.3 बिलियन डॉलर के बजट को घटाकर 4.267 बिलियन करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। यह सभा 27 मई तक चलेगी I
CDS का सन्देश – सेना तैयार, देश सुरक्षित
देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने राजस्थान के सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन और गुजरात के नलिया एयरबेस का दौरा कर जवानों का हौसला बढ़ाया और कहा कि हर चुनौती से निपटने को सेना तैयार है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई गई वीरता की सराहना की और आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों की जानकारी ली। जवानों की तैयारियों और तीनों सेनाओं के तालमेल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में सेना और नागरिक प्रशासन का सहयोग देश की सुरक्षा को और मजबूत करता है। उनकी यह यात्रा देश को सेना की ताकत, एकजुटता और प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाती है।
ओसीआई पोर्टल हुआ स्मार्ट – मोदी बोले, डिजिटल सेवाओं में बड़ा कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) के नए पोर्टल को नागरिक-अनुकूल डिजिटल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए इस पोर्टल से भारतीय मूल के प्रवासियों का पंजीकरण अब और आसान हो जाएगा। बेहतर इंटरफेस, सुरक्षा और तेज़ प्रोसेसिंग के साथ यह पोर्टल पुराने सिस्टम की तकनीकी कमियों को पीछे छोड़ते हुए विकसित किया गया है। मोदी ने कहा कि यह पोर्टल डिजिटल सेवाओं को सरल, सुगम और सशक्त बनाएगा। 2005 से चली आ रही ओसीआई योजना को इस तकनीकी अपडेट से नई ऊर्जा मिल रही है। इसके तहत ऐसे भारतीय मूल के व्यक्तियों को ओसीआई के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार मिलता है जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या उस समय नागरिक बनने के योग्य थे, या उनके वंशज हैं।
ऑपरेशन ओलिविया: समंदर के रखवालों ने बचाए 6.98 लाख कछुए!
भारतीय तटरक्षक बल ने ‘ऑपरेशन ओलिविया’ के ज़रिए इस साल समंदर में कमाल कर दिया! ओडिशा के तट पर करीब 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं को सुरक्षित अंडे देने में मदद की गई। हर साल नवंबर से मई तक चलने वाला यह मिशन कछुओं के लिए एक खास तोहफा होता है। ICG ने हजारों बार गश्त लगाई, नावों की जांच की और मछुआरों को खास जाल (टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस) इस्तेमाल करने के लिए समझाया ताकि कछुए फंसें नहीं। नतीजा – कछुओं की भारी तादाद में सुरक्षित वापसी! ये दिखाता है कि जब इंसान और प्रकृति साथ चलें, तो समंदर में भी ज़िंदगी मुस्कुराने लगती है।
तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था:
वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत की GDP 6.9% पर पहुंचने की उम्मीद
आईसीआरए की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 6.9% तक पहुंच सकती है, जो पिछली तिमाही के 6.2% से बेहतर है। यह वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब दुनियाभर की अर्थव्यवस्था अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितताओं से जूझ रही है। भारत में ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं की भावना में सुधार देखा गया है, जबकि रबी फसलों की अच्छी पैदावार ने कृषि क्षेत्र को मजबूती दी है। रिपोर्ट में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ और टैक्स कलेक्शन में तेज़ी का भी ज़िक्र किया गया है, जिससे भारत की आर्थिक तस्वीर और भी उजली दिख रही है।
“भारत कोई धर्मशाला नहीं” – सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई नागरिक की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रीलंकाई तमिल नागरिक की याचिका खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की कि भारत पूरी दुनिया के शरणार्थियों को शरण देने वाला धर्मशाला नहीं बन सकता। UAPA के तहत सजा काट चुके इस नागरिक ने निर्वासन से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि देश की 140 करोड़ आबादी पहले ही काफी है और हर विदेशी को शरण नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने साफ कहा कि वह किसी और देश जाए, क्योंकि भारत की सीमाएं सबके लिए खुली नहीं हो सकतीं। अदालत ने केंद्र सरकार के रुख को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।
